सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ग्लोबल साउथ वास फाइनान्सिङ तथा दिगोपन सम्मेलन सम्पन्न
सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास -WASH) क्षेत्रमा विद्यमान वित्तीय अन्तर र दिगोपनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ललितपुरमा चैत १८ देखि २० सम्म आयोजित ‘ग्लोबल साउथ वास फाइनान्सिङ एण्ड सस्टेनाविलिटी कन्फ्रेन्स २०२६’ सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । तीन दिने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन खानेपानी मन्त्रालयको अगुवाइमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स नेपाल (सोफेन) र वाटर फोरम नेपाल (वाफोन) को नेतृत्वमा युएन-ह्याबिट्याट, युनिसेफ र डब्ल्यूएचओ लगायत अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सह–आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनमा नेपालसहित एसिया, अफ्रिका र युरोपका २५ भन्दा बढी देशका करिब ३ सय नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता तथा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता विज्ञहरूको सहभागिता थियो । सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलनको समापन भएको हो । घोषणापत्रले वास क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि देखिएको वित्तपोषण तथा खर्च अन्तर घटाउन सरकारी नेतृत्वलाई सघाउने र सार्वजनिक, निजी तथा मिश्रित वित्त परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यमा आधारित योजना, सुशासन र समावेशीतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र, परोपकारी पूँजी र बजारमुखी वित्तीय मोडल विस्तार गर्दै वास सेवालाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी वास प्रणाली, जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण, स्मार्ट प्रविधि, डिजिटल प्रणाली र नवप्रवर्तनमार्फत भविष्य–उन्मुख शहरी वास सेवा विकासमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलनअन्तर्गत युएन-ह्याबिट्याट र नेपालस्थित कार्यालयमा सचिवालय रहेको नगरव्यापी समावेशी सरसफाई सञ्जाल (सिविसान नेपाल) ले छुट्टा-छुट्टै दुई प्राविधिक कार्यशालाको पनि आयोजना गरेको थियो । “शहरी सरसफाइका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन” कार्यशालाका सहभागीले शहरी सरसफाइमा पूँजी मात्र नभई सञ्चालन तथा मर्मत, मानिसको व्यवहार परिवर्तन, नियमन र दिगो सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । त्यस्तै सिविसान नेपाल र थाईल्याण्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी)को संयुक्त आयोजनामा “पूर्वाधारभन्दा परः समावेशी सरसफाइ सेवाको सुशासनमा वित्तीय लगानी” विषयक कार्यशालाले नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ दृष्टिकोणअनुसार समावेशी सरसफाइका लागि वित्तीय शासन प्रणाली नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसको अलवा सोही अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोजित “वास मार्फत सुशासन सुदृढीकरण” र “सार्वजनिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र वास क्षेत्रको वित्तीय सुधार” विषयक दुई प्राविधिक सत्रहरूमा युएन-ह्याबिट्याटबाट दुई कार्यपत्रहरु पनि प्रस्तुत गरियो । पहिलो कार्यपत्रमा युएन-ह्याबिट्याट नेपालका राष्ट्रिय व्यवसायिक अधिकृत सुधा श्रेष्ठले सरसफाइलाई खानेपानी भन्दा कम प्राथमिकता दिँदा दिगो विकास लक्ष्य ६.२ र ६.३ जोखिममा परेको बताउँदै, दिगो वित्तीय मोडल, संस्थागत समन्वय र गरिबमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । यसै गरि दोश्रो कार्यपत्रमा युएन-ह्याबिट्याटका परामर्शदाता संजय अधिकारीले चुनौती अब पहुँचभन्दा पनि सेवाको गुणस्तर, भरपर्दो र जवाफदेहितामा केन्द्रित भएको बताउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो । सम्मेलनकै अवसरमा युएन-ह्याबिट्याटले नेपालमा नयाँ परियोजनाको शुभारम्भ पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास खाताको १७औँ बजेट (डिए-१७) अन्तर्गत नेपाल र लाओसमा यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ । नेपालमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ । सन् २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाले दक्षिण तथा दक्षिण एसियाका न्युन आएका भएका शहरी समुदायमा समतामुलक र जलवायु उत्थानशील सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तारमा सघाउने लक्ष्य राखेको छ ।
समावेशी आवासका लागि सामूहिक संवाद
ललितपुर, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र युएन-ह्याबिट्याट नेपालको संयुक्त आयोजनामा "नेपालमा आवासको पहुँच: संवादबाट सामूहिक कार्यतर्फ" विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । चैत २० गते भएको छलफलमा सरकारी अधिकारी, शहरी योजनाकार, आवास विज्ञ तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आगामी मे १७ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने विश्व शहरी मञ्चको तेह्रौं संस्करणको तयारी स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव दिलीप भण्डारीले आवासलाई केवल इँट्टा र सिमेन्टको संरचना मात्र सोच्न नहुने भन्दै मानिसको जीविका, संस्कृति र सामाजिक-आर्थिक अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशमा बनेका कतिपय निर्माण मोडेलहरू नेपालको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थसँग नमिल्ने भएकाले नेपाल सुहाउँदो ढाँचाहरू बन्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले पुराना नियमहरू परिमार्जन गर्न, संस्थागत समन्वय सुदृढ पार्न र आवास नीतिमा मन्त्रिपरिषद् स्तरीय ध्यानको खाँचो रहेको पनि औँल्याउनुभयो ।
विद्वत प्रवचनकर्ताको रूपमा बोल्दै शहरी योजना विशेषज्ञ एवम् नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापाले नेपालको आवास संकटलाई विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गर्दै विश्वभर करिब तीन अर्ब मानिस अनुचित आवासमा जीवन बिताउन बाध्य रहेको आँकडा प्रस्तुत गर्दै नेपाल पनि त्यो संकटसँग जुधिरहेको बताउनुभयो । नेपालमा एकातर्फ तीव्र शहरीकरण भइरहेको र अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू रित्तिँदै गएकाले देशमा रहेका करिब ६६ लाख ६० हजार घरपरिवार मध्ये झन्डै पाँच लाख घर खाली रहेको तथ्याङ्क स्मरण गराउनुभयो।
नेपालको समस्या घरको अभाव होइन, आवासमा नागरिकको पहुँच, त्यसको वितरण र गुणस्तरमा समस्या छ।
जसलाई समाधान गर्न जमिनको स्वामित्वमा कानुनी सुरक्षा, किफायती भाडाको आवास, सहकारी आवास ढाँचा, जलवायु अनुकूलन र विपद्प्रभावित समुदाय लक्षित सामाजिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।
संवाद कार्यक्रमअन्तर्गत भएको पहिलो सत्रमा "बृहत् सामाजिक आवासको उपलब्धता" विषयमा भएको छलफलमा लुमन्ती आवासका लागि सहयोगी समूहकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले नीतिगत प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको औँल्याउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि रूप नारायण ढकालले भरपर्दो तथ्याङ्क प्रणाली नभई बृहत् सामाजिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय आवास कम्पनीका इन्जिनियर अश्विन भट्टराईले आवासलाई अलग इकाईका रूपमा नभएर समुदायमाझ सेवा र पूर्वाधारसँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष अधिकारीले स्थानीय तहले आवास विकासमा सीमित बजेट, प्राविधिक दक्षताको अभाव र पूर्वाधारको कमीजस्ता व्यावहारिक कठिनाइ भोगिरहेको अनुभव सुनाउनुभयो । ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटीका कार्यक्रम निर्देशक लछिन्द्र महर्जनले स्थानीय रूपमा उपलब्ध प्रशोधित बाँस जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर न्यून आय भएका परिवारलाई कम लागतमा आवास उपलब्ध गराउन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा "सामाजिक आवास प्रणालीको वित्त पोषण र दिगोपन" विषयमा संवाद भएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ विभागिय इन्जिनियर परीक्षित कडरियाले सञ्चालन गर्नुभएको सत्रमा बृहत् ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष डा. ओम राजभण्डारीले सार्वजनिक कोष, निजी लगानी, सहकारी बचत र सामाजिक लगानीलाई एकितृत गरी "मिश्रित वित्त" को ढाँचाले आवास क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय खाडल पुर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । घर बहाल सरोकार महासंघ नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष बलभद्र खनालले शहरीकरण तीव्र हुँदै गएसँगै भाडाको आवासको माग तीव्र बढेको उल्लेख गर्दै भाडामा बस्नेहरू र घरधनी दुवैको हित संरक्षण हुने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उक्त छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा. प्रदीप पन्थीले आवास नीति बनाउँदा जनसांख्यिक प्रवृत्ति, बसाइँसराइको ढाँचा र शहरी विस्तारको गतिलाई ध्यानमा राख्न जरूरी रहेको बताउनुभयो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक शिव प्रसाद भुसालले सहुलियपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रवाह र प्राथमिकता क्षेत्र वित्तपोषणमार्फत बैंकिङ क्षेत्रले आवास क्षेत्रलाई ठोस सहयोग गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा इन्जिनियरिङ संस्थानका शहरी योजना कार्यक्रम संयोजक डा. अजय चन्द्र लालले सामाजिक आवासले मानिसलाई केवल तत्काल छाना दिने मात्र होइन, दीर्घकालसम्म आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय सामाजिक आवास नीतिको तर्जुमा, जग्गामा पहुँच र स्वामित्वको कानुनी सुरक्षा, स्थानीय सरकारको सशक्त भूमिका, किफायती भाडाको आवास प्रवर्द्धन, सहकारी आवास ढाँचालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरूको एकमत देखिएको छ ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जाजरकोट भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजनाको संयुक्त अनुगमन
जाजरकोट/रुकुम पश्चिम । जापान सरकारको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित "जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा जीविकोपार्जन सुधार र विपद् उत्थानशीलता सुदृढीकरण परियोजना" अन्तर्गत भएका कामको संयुक्त अनुगमन सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को नेतृत्वमा युएन-ह्याबिट्याट नेपालले जाजरकोटको बारेकोट, भेरी र नलगाडसँगै रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट र सानी भेरी गरी पाँच पालिकामा सामुदायिक पूर्वाधार पुनर्स्थापना, सिँचाइ कुलो, प्रिफ्याब भवन, साझा सुविधा केन्द्र र हाटबजार निर्माणको काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, युएनडीपी नेपाल, युएन-ह्याबिट्याट नेपाल र स्थानीय कार्यान्वयन साझेदार संस्थाहरू छा-याँ नेपाल र कम्युनिटी इम्प्याक्ट नेपालका प्रतिनिधिहरूसहितको टोलीले चैत २५ देखि २८ गतेसम्म परियोजनाअन्तर्गत भइरहेका कामको निरिक्षण गरेको हो । भ्रमणका क्रममा टोलीले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित समुदायसँग भेटघाट एवं छलफल पनि गरेको छ । छलफलमा समुदायले भूकम्पपछिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको तीव्र रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
परियोजना सञ्चालन भएका दुबै जिल्लामा कार्य प्रगतिबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक पूर्वाधार पुनर्स्थापना, सिँचाइ कुलो, आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, प्रिफ्याब भवन, सामुदायिक सुविधा केन्द्र र हाटबजार निर्माणमा भएको प्रगति र देखिएका चुनौतिबारे अनुगमन टोलीलाई जानकारी गराइएको थियो । जाजरकोटमा भएको कार्य समिक्षा छलफलमा बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीर बहादुर गिरीले दुर्गम समुदायले आभास गर्ने गरी परियोजनाले काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडक बहादुर परियारले परियोजनाले भूकम्प प्रभावित समुदायसँगको समन्वय, सेवा पहुँच र विपद् सचेतनामा सुधार ल्याएको बताउनुभयो । यस्तै, भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्तीले स्थानीय शासनमा परियोजनाको योगदान र विपद् तयारी तथा प्रतिकार्यको स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा भएको समीक्षा बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश प्रसाद थानीले परियोजनाले विपद्को आपतकालीन तयारीलाई सजिलो बनाउन महत्वपूर्ण काम गरेको स्मरण गर्नुभयो । परियोजना कार्यान्वयन भएका पालिकाहरूमा स्थानीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना र सामग्री सहयोग प्राप्त भएकाले जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य क्षमता बलियो भएको महसुस गरेको उहाँको भनाई छ ।
युएन-ह्याबिट्याट नेपालले दुबै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न १० वटा प्रिफ्याब भवन र स्थानीय आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न १० वटा हाटबजार तथा सामुदायिक सुविधा केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाइरहेको परियोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसका साथै खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन सिँचाइ कुलो र र खानेपानी प्रणाली सहित २५ वटा सामुदायिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापनाका लागि पनि काम गरिरहेको छ ।
सिँचाई कुलो पुननिर्माणपछिको खुशी
परियोजनाअन्तर्गत जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका- ५ स्थित रानीखेतमा सिँचाई कुलोको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । जसले १ सय ७१ घरपरिवारको करिब २ सय रोपनी जमिनमा सिँचाईको सुविधासँगै पानी घट्ट र लघु जलविद्युत प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्न सघाएको छ । भूकम्पपछि २०८१ सालमा गएको बाढीले कुलो भत्काइदियो । जसले गर्दा रानीखेतबासी सिँचाईसँगै कुटानी पिसानी र विद्युत् आपूर्तिबाट बञ्चित भएका थिए ।
गाडे खोलादेखि रानीखेतसम्मको सिँचाई कुलो यस भेगका मानिसको जीविकोर्पार्जनसँग जोडिएको हुँदा यसको अभावमा स्थानियको खाद्य चक्रमा नै असर परेको स्थानीय पानी घट्टका संचालक लालवीर चनारा बताउनुहुन्छ । सिँचाई कुलोले नयाँ जीवन पाएसँगै यस क्षेत्रको जीवनचक्र पुरानै अवस्थामा फर्किएको उहाँको भनाई छ । अहिले रानीखेतका फाँट हरियाली बनेको छ । लालबिरको घट्ट पुनः घुम्न थालेको छ । ११ किलोवाटको जलविद्युत् प्रणाली पनि पुनःसञ्चालनमा आएको छ । जसले किसानहरूको खेती किसानीसँगै जीविकोर्पार्जनमा राहत पुर्याएको छ ।
दाङको गढवामा भूमिहीन किसानलाई व्यावसायिक मौरीपालन तालिम
गढवा, दाङ । गढवाका तीनवटा आत्मनिर्भर समूहका ४६ जना भूमिहीन किसानले पाँच दिने व्यावसायिक मौरीपालन तालिम पूरा गर्नुभएको छ । २०८२ चैत २ देखि ६ गते सम्म सञ्चालित उक्त तालिमपछि सहभागी किसानहरूले मौरी पालन गरेर मह उत्पादनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तालिममा मौरीको व्यवहार, प्रजाति पहिचान र जीवनचक्रसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानदेखि आधुनिक घार व्यवस्थापन, कीरा नियन्त्रण र मौसमी आहार अभावका बेला कृत्रिम "क्यान्डी" तथा पराग आहार तयार गर्ने विधिलगायत सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो । व्यवहारिक तालिमका क्रममा सहभागिहरूलाई घोराहीस्थित मह प्रशोधन केन्द्र र तुलसीपुरका बहुउद्देश्यीय फार्महरूको अवलोकन भ्रमण समेत गराइएको छ ।
तालिमपछि एक सहभागी तारा पुनले भन्नुभयो, "पहिले मलाई मौरीले चिल्छ कि भन्ने डर लाग्यो । तालिमका क्रममा आफ्नै हातले मौरी सम्हाल्ने अवसर पाएपछि त्यो डर हराएको छ ।" गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेलले किसानहरूलाई विशिष्ट र महत्वपूर्ण तालिम उपलब्ध गराइएको भन्दै मह उत्पादनको सम्भावना अब व्यवहारमा देखिनेप्रति आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ मौरीपालकलाई स्थापित व्यावसायिक फार्महरूसँग जोड्ने र निरन्तर प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
आगामी चरणमा तालिम प्राप्त किसानलाई मौरी पालन गर्न मौरीघार र आवश्यक उपकरण वितरण गर्ने, घारको स्वास्थ्य तथा रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक सहयोग र साना उत्पादकलाई बजारसँग आबद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त तालिम गणतन्त्र कोरियाको कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा दाङको देउखुरी उपत्यकाका चार पालिकामा युएन-ह्याबिट्याट नेपालद्वारा सञ्चालित "भूमिहीन तथा बटैया किसानहरूको सुरक्षा सञ्जाल तथा हरित ग्रामीण नेपालको लागि भू-सम्बन्ध समाधान" (भूमि कृषि कार्यक्रम) परियोजना अन्तर्गत भएको हो ।
फोटो कथा
उपयोगी प्रकाशन
शहरी योजनामा नेतृत्व र निर्णयकर्तालाई सघाउने पुस्तकको नेपाली संस्करण
युएन-ह्याबिट्याटको मुख्यालयद्वारा प्रकाशित "अर्वान प्लानिङ फर सिटी लिडर्स” पुस्तकको नेपाली संस्करण "स्थानीय नेतृत्वका लागि शहरी योजना" प्रकाशन गरिएको छ । स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी तथा निर्णयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, तथा शहरी विकासमा संलग्न विज्ञ, विद्यार्थी, शोधकर्ता लगायत अन्य सरोकारवालाहरूलाई प्रभावकारी शहरी योजना निर्माणका लागि व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने उद्येश्यका साथ महिला मैत्री शहर परियोजनाअन्तर्गत युएन-ह्याबिट्याट नेपालले नेपाली संस्करण प्रकाशन गरेको हो । यस पुस्तकले नीति, नेतृत्व र योजनाबीचको अन्तरसंवादलाई प्रवर्धन गर्दै समन्वयात्मक सोच र अभ्यासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै शहरी योजनाबारे नेताहरूको अधिकाँस जिज्ञासाको जवाफलाई समेट्ने कोशिस पनि गरेको छ । साथमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवहरूलाई स्थानीय सन्दर्भसँग मेल खानेगरी जोड्दै, यस पुस्तकले शहरहरूलाई समावेशी, दिगो तथा उत्थानशील बनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई दिशानिर्देश उपलब्ध गराउने खोजेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्गीय मानव बसोबास कार्यक्रम सानेपा, ललितपुर, नेपाल टेलिफोन: +977-1-5451091,+977-1-5438477 इमेल: unhabitat.nepal@unhabitat.org.np www.unhabitat.org.np